ग्रामीणों का पलायन रोकना सरकार की प्राथमिकता : हेमन्त सोरेन

रांची, (संवाददाता) :राज्य सरकार की तमाम विकास योजनाएं धरातल पर दिखनी चाहिए। ये योजनाएं हर घर तक पहुंचे, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गिरिडीह जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं को लेकर मधुबन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे पूरी संवेदना के साथ जनता की समस्याओं को सुने और समाधान निकालें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिले में सरकार की नीतियों और योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो ताकि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मिल सके। इसमें किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिले में मॉनसून की बारिश और धान रोपनी की स्थिति की जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान वे किसानों के बीच बीज और खाद वितरण की वस्तुस्थिति से भी अवगत हुए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर कम बारिश की वजह से धान की बुवाई प्रभावित होती है तो किसानों को वैकल्पिक कृषि के लिए तैयार करने की पूरी तैयारी रखें। किसानों को राहत करने के लिए सभी कदम उठाये जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को केसीसी का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने बैठक में कृषि ऋण माफी योजना की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। ताकि, मजदूरों को अपने गांव घर में ही रोजगार मिल सके और उनका पलायन नहीं हो। उन्होंने कहा कि मनरेगा श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान समय पर हो, इसे सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिडीह जिले से बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा रोजगार के लिए बड़े शहरों एवं दूसरे राज्यों के लिए पलायन करते हैं। यह काफी चिंतनीय है। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं से युवाओं को जोड़ें, ताकि उन्हें अपने घर- गांव में ही रोजगार मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग पलायन करते हैं, उनका पूरा डेटाबेस भी रखें, ताकि विपरीत परिस्थितियों में उसे अथवा उसके परिजनों को सरकार की ओर से समुचित राहत दिलाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना से ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़कर उन्हें फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें। यह राज्य सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद किसानों की आय बढ़ाना है। इस बैठक में उन्होंने पौधरोपण अभियान की भी जानकारी ली। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस मॉनसून पूरे जिले में 8 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। अब तक 2 लाख 10 हज़ार से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जिले में बिजली -पानी समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं में सुधार लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया । उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं बेहतर रूप में मिलनी चाहिए। जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए जलापूर्ति योजनाओं का काम जल्द से जल्द पूरी हो। हाथियों के सुरक्षित आवागमन को लेकर कॉरिडोर निर्माण के बारे में भी जानकारी ली। इस बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह समेत जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौजूद थे।